अग्निपथ योजना

 अग्निपथ योजना (अग्निपथ योजना याला देखील म्हणतात) (हिंदी: अग्निपथ योजना, अनुवाद: अग्निपथ योजना) ही भारत सरकारने 14 जून 2022 रोजी सुरू केलेली एक नवीन योजना आहे, ज्यामध्ये तीन सेवांमध्ये कमिशन्ड अधिकार्‍यांच्या रँकपेक्षा कमी सैनिकांची भरती केली जाते. सैन्यात भरतीसाठी अग्निपथ योजना हा एकमेव मार्ग असेल. या प्रणाली अंतर्गत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अग्निवीर (भाषांतर: फायर-वॉरियर्स) असे संबोधले जाईल, जे एक नवीन लष्करी श्रेणी असेल. या योजनेच्या परिचयावर सल्लामसलत आणि सार्वजनिक वादविवादाच्या अभावामुळे टीका करण्यात आली आहे. ही योजना २०१५ पासून लागू करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर २०२२.

ही योजना दीर्घकाळ, निवृत्ती वेतन आणि जुन्या व्यवस्थेतील इतर लाभांसह अनेक गोष्टींना बायपास करेल. भारतातील विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे आणि नवीन योजनेच्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी ही योजना स्थगित ठेवण्यास आणि या योजनेवर संसदेत चर्चा करण्यास सांगितले आहे.

16 जून 2022 रोजी, भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने सुरू झाली जिथे लष्कराच्या इच्छुकांनी नवीन योजनेला मागे घेण्याचे आवाहन केले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. 17 जूनपर्यंत 12 गाड्यांना आग लागली आणि 300 गाड्यांची वाहतूक प्रभावित झाली. 214 गाड्या रद्द करण्यात आल्या, 11 गाड्या वळवण्यात आल्या आणि 90 गाड्या त्यांच्या गंतव्यस्थानापासून कमी झाल्या.

सामग्री

1 पार्श्वभूमी

2 विहंगावलोकन

3 टीका

4 निषेध

5 सरकारचा प्रतिसाद

6 संदर्भ

7 बाह्य दुवे

पार्श्वभूमी

अग्निपथ योजना लागू होण्यापूर्वी, सैनिकांना आजीवन पेन्शनसह 15 वर्षांच्या कार्यकाळावर सशस्त्र दलात भरती केले जात होते. 2019 पासून, सशस्त्र दलात तीन वर्षांपर्यंत कोणतीही भरती झाली नाही. भारत सरकारने यासाठी भारतातील कोविड-19 महामारीचा हवाला दिला. दरम्यान, दरवर्षी 50,000 ते 60,000 सैनिक निवृत्त होत राहिले, ज्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली ज्यामुळे सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल क्षमतेवर परिणाम होऊ लागला.

आढावा

अग्निपथ योजनेला भारत सरकारने जून 2022 मध्ये मंजूरी दिली होती ती सप्टेंबर 2022 पासून लागू केली जाईल. ही घोषणा 14 जून 2022 रोजी करण्यात आली. ही योजना 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील महिला आणि पुरुष दोघांसाठी आहे. अग्निपथ योजनेला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना, केंद्र सरकारने वरची मर्यादा २१ वरून २३ केली, परंतु २०२२ मध्ये केवळ भरतीसाठी. या योजनेद्वारे भरती भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल आणि नौदलासाठी वर्षातून दोनदा केली जाते. भारतीय हवाई दल. उपलब्ध पदे अधिकारी संवर्गाखालील आहेत. अग्निपथ योजना हा लष्करी सेवेचा एकमेव मार्ग आहे

अग्निवीर नावाचे भर्ती चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सेवा देतात ज्यात सहा महिने प्रशिक्षण आणि त्यानंतर 3.5 वर्षे तैनाती समाविष्ट असते. सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर, त्यांना सशस्त्र दलात सुरू राहण्यासाठी अर्ज करण्याची संधी मिळेल आणि 25 टक्के अग्निवीरांची कायमस्वरूपी केडरसाठी निवड केली जाईल. 4 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणारे कर्मचारी निवृत्तीवेतनासाठी पात्र असणार नाहीत, परंतु कार्यकाळाच्या शेवटी अंदाजे ₹11.71 लाख एकरकमी रक्कम मिळेल. या योजनेद्वारे दरवर्षी 45,000 ते 50,000 नवीन कर्मचारी भरती करण्याची भारत सरकारची योजना आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये, योजनेद्वारे 46,000 तरुणांची भरती करण्याचे नियोजन होते.

टीका

या योजनेत दीर्घ कालावधी, पेन्शन आणि जुन्या व्यवस्थेत असलेले इतर लाभ समाविष्ट नसतील. सशस्त्र दलात सामील होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्ती नवीन योजनेच्या नियमांमुळे निराश झाल्या होत्या. चिंतेची मुख्य कारणे म्हणजे सेवेची कमी लांबी, ज्यांना लवकर सोडण्यात आले त्यांच्यासाठी पेन्शनच्या तरतुदी नाहीत आणि 17.5 ते 21 वर्षे वयोमर्यादा यामुळे सध्याच्या अनेक इच्छुकांना भारतीय सशस्त्र दलात सेवा करण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

भरतीसाठी नवीन योजना सुरू करण्यापूर्वी, भारत सरकारने कोणतीही श्वेतपत्रिका काढली नाही. या योजनेवर ना संसदेत किंवा संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीत चर्चा झाली. योजनेची घोषणा होण्यापूर्वी जनतेला या योजनेची कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.

भारतातील विरोधी पक्षांनी ही योजना स्थगित ठेवण्यास आणि या योजनेवर संसदेत चर्चा करण्यास सांगितले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सीपीआय(एम) ने म्हटले आहे की त्यांनी "भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना विपरित करणारी 'अग्निपथ' योजना तीव्रपणे नाकारली आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी 'कंत्राटीवरील सैनिकांची' भरती करून व्यावसायिक सशस्त्र दल उभे केले जाऊ शकत नाही. ही योजना, पेन्शनचे पैसे वाचवण्यासाठी, आमच्या व्यावसायिक सशस्त्र दलांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेशी गंभीरपणे तडजोड करते." समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ही योजना देशाच्या भवितव्यासाठी ‘निष्काळजी’ आणि संभाव्य ‘घातक’ असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे (आरएलपी) प्रमुख म्हणाले की, चार वर्षांच्या सेवेनंतर परतणाऱ्या लोकांमुळे देशात टोळीयुद्धे होतील.

काँग्रेस पक्षाने ही योजना ना देशाच्या हिताची आहे ना देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. हरियाणाचे विरोधी पक्षनेते भूपिंदरसिंग हुड्डा म्हणाले, "याचे दूरगामी परिणाम आहेत.